विज्ञापन दर्ता, कर तथा नियमन प्रणाली
नीति प्रस्ताव दस्तावेज
२०८३ | स्थानिय सरकार, राजस्व विभाग

१. समस्याको पृष्ठभूमि

नेपालमा विज्ञापन व्यवसाय तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ – टेलिभिजन, रेडियो, होर्डिङ बोर्ड, डिजिटल माध्यम लगायत सबै क्षेत्रमा । तर यस क्षेत्रबाट सरकारले अपेक्षाकृत कर राजस्व उठाउन सकेको छैन । हालको स्थितिमा देहायका मुख्य समस्याहरू देखिएका छन्:

• कर प्रशासनमा कमजोरी: विज्ञापनदाताहरूको स्पष्ट अभिलेख नभएकाले कर छल्ने सम्भावना उच्च छ ।
• भ्रामक विज्ञापन नियन्त्रण गाह्रो: कुन विज्ञापन अधिकृत हो र कुन होइन भन्ने छुट्याउन कठिन छ।
• जवाफदेहिताको अभाव: विज्ञापनदाता र प्रकाशकबीचको जिम्मेवारी अस्पष्ट छ ।
• राजस्व चुहावट: दर्ता नगरी विज्ञापन प्रकाशित हुँदा सरकारको ठूलो राजस्व गुम्छ ।

२. प्रस्तावित समाधान

तल उल्लिखित तीन-स्तम्भीय नीति प्रस्ताव ल्याइएको छ जसले उपर्युक्त सबै समस्यालाई एकैसाथ सम्बोधन गर्दछ:

२.१ अनलाइन दर्ता प्रणाली

विज्ञापनदाताले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्णरूपमा अनलाइन हुनेछ । कागजी प्रक्रिया पूर्णतः हटाइनेछ।

• सरकारी पोर्टलमार्फत आवेदन दर्ता
• व्यवसाय दर्ता नम्बर, PAN तथा सम्पर्क विवरण अपलोड
• विज्ञापनको प्रकार (टेलिभिजन / रेडियो / होर्डिङ / डिजिटल) छनौट
• अनलाइन शुल्क भुक्तानी (बैंकिङ / इ-सेवा / खल्ती)
• स्वचालित प्रणालीबाट दर्ता नम्बर तथा QR कोड/स्टिकर जारी

२.२ QR कोड / स्टिकर अनिवार्य टाँस्ने नियम

दर्ता पश्चात् जारी भएको QR कोड वा स्टिकर विज्ञापनमा देख्ने गरी राख्नु अनिवार्य हुनेछ।

• होर्डिङ बोर्ड: न्यूनतम A5 साइजको स्टिकर कुनामा टाँस्नुपर्ने
• टेलिभिजन विज्ञापन: QR कोड स्क्रिनको एक कुनामा ५ सेकेन्ड देखिनुपर्ने
• डिजिटल विज्ञापन: QR कोड इम्बेड अनिवार्य
• QR स्क्यान गरेमा विज्ञापनदाताको नाम, दर्ता मिति र वैधता देखिनेछ

३. जरिवाना तथा प्रोत्साहन प्रणाली

३.१ जरिवाना संरचना

स्टिकर/QR कोड नराखी विज्ञापन प्रकाशित गर्नेलाई देहायबमोजिम जरिवाना लगाइनेछ:

विज्ञापनको प्रकार	पहिलो पटक जरिवाना	दोस्रो/पटक पटक जरिवाना
होर्डिङ / बिलबोर्ड
टेलिभिजन विज्ञापन
रेडियो विज्ञापन
डिजिटल / अनलाइन
पम्प्लेट / पोस्टर

३.२ उजुरीकर्तालाई प्रोत्साहन (Whistleblower Reward)

बिना QR कोड/स्टिकरको विज्ञापन सूचना दिने व्यक्तिलाई देहायबमोजिम सुविधा प्रदान गरिनेछ:

• जरिवाना रकमको ….% उजुरीकर्तालाई पुरस्कारस्वरूप
• पुरस्कार सीधै मोबाइल बैंकिङ / बैंक खातामा
• उजुरीकर्ताको पहिचान गोपनीय राखिनेछ
• अनलाइन उजुरी पोर्टल / मोबाइल एप मार्फत सूचना दिन सकिनेछ
• फोटो प्रमाण सहित उजुरी गर्नुपर्ने

यस व्यवस्थाले जनसाधारणलाई कर प्रशासनमा सहभागी बनाउँदछ र नियम उल्लंघन हुनासाथ तुरुन्त सूचना प्राप्त हुने वातावरण तयार हुन्छ।

४. अनलाइन प्रक्रिया

विज्ञापनदाताले देहायबमोजिमको प्रक्रिया पूर्णरूपमा अनलाइन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ:

1. सरकारी विज्ञापन दर्ता पोर्टलमा लगइन गर्ने (व्यवसाय PAN नम्बरद्वारा)
2. विज्ञापनको प्रकार, माध्यम, अवधि र बजेट विवरण भर्ने
3. आवश्यक कागजात (व्यवसाय दर्ता, PAN प्रमाणपत्र) अपलोड गर्ने
4. निर्धारित दर्ता शुल्क र अग्रिम कर अनलाइन तिर्ने
5. स्वचालित प्रणालीबाट दर्ता नम्बर, QR कोड र डिजिटल स्टिकर डाउनलोड गर्ने
6. विज्ञापन प्रकाशन पश्चात् ७ दिनभित्र प्रमाण अपलोड गर्ने
7. वार्षिक नवीकरण: हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमा अनलाइनमार्फत नै

सम्पूर्ण प्रक्रियामा कार्यालय जानुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। कुनै त्रुटि भएमा पोर्टलमार्फत नै सुधार गर्न सकिनेछ।

५. अपेक्षित फाइदाहरू

५.१ राजस्व वृद्धि

• दर्ता शुल्क र कर सिधै सरकारी कोषमा जम्मा
• कर छल्न नसकिने प्रणालीगत व्यवस्था
• जरिवानाबाट थप राजस्व संकलन

५.२ उपभोक्ता सुरक्षा

• QR स्क्यान गरेर विज्ञापनदाताको वैधता तुरुन्त जाँच गर्न सकिने
• भ्रामक विज्ञापन छुट्याउन सजिलो
• सेवा वा उत्पादनको गुनासो गर्दा जिम्मेवार पक्ष स्पष्ट

५.३ व्यावसायिक वातावरण सुधार

• दर्ता प्रक्रिया सरल र छिटो
• पारदर्शिता बढ्दा इमानदार व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा
• डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ संक्रमण

६. कार्यान्वयन योजना

चरण	समयसीमा	कार्य
पहिलो	पहिलो ३ महिना	कानूनी व्यवस्था, नियमावली तयारी, पोर्टल निर्माण
दोस्रो	४–६ महिना	पाइलट कार्यक्रम (काठमाडौं उपत्यका)
तेस्रो	७–१२ महिना	राष्ट्रव्यापी विस्तार, अनुगमन सुरु
चौथो	दोस्रो वर्षदेखि	मूल्यांकन, सुधार, डिजिटल विज्ञापनमा विस्तार

७. निष्कर्ष

विज्ञापन दर्ता, QR कोड/स्टिकर अनिवार्यता, जरिवाना प्रणाली, र जनसाधारण उजुरी प्रोत्साहनको यो समग्र प्रस्तावले एकैसाथ तीनवटा मुख्य उद्देश्य पूरा गर्दछ – राजस्व संकलन, उपभोक्ता सुरक्षा, र व्यावसायिक पारदर्शिता।

यो प्रणाली पूर्णरूपमा डिजिटल भएकाले भ्रष्टाचारको जोखिम न्यून हुन्छ। जनसाधारणलाई पुरस्कारको व्यवस्थाले स्वतःस्फूर्त नियमपालनाको वातावरण तयार पार्दछ।

यस नीतिको सफल कार्यान्वयनले नेपालको विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै सरकारको राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्नेछ।

— गोविन्द प्रसाद चौधरी
वरिष्ठ कम्प्यूटर अधिकृत
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय
कपिलवस्तु