नेपालका सरकारी कार्यालयहरूमा एउटा विचित्र चलन छ – निवेदन दर्ता गर्नकै लागि कार्यालय प्रमुखको दस्तखत चाहिन्छ। यो नियम सुन्दा सामान्य लाग्ला, तर वास्तवमा यो नागरिकको हकमाथि गरिएको पहिलो प्रहार हो।
कुनै पनि नागरिक कार्यालयमा निवेदन लिएर पुग्दा उसको माग जायज छ कि छैन भन्ने निर्णय पछि हुनुपर्छ – पहिले होइन। निवेदन दर्ता भनेको केवल “हामीले तपाईंको कुरा सुन्यौं” भन्ने स्वीकृति हो। यसलाई रोक्नु भनेको नागरिकको आवाजलाई ढोकैमा थुन्नु हो।
समस्या के हो? कार्यालय प्रमुख व्यस्त हुन सक्छन्, बाहिर गएका हुन सक्छन्, वा इच्छाशक्ति नभएका हुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा निवेदन दर्ता नै नभई नागरिक दिनौंदिन धाउन बाध्य हुन्छन्। यो प्रक्रियागत त्रुटि होइन – यो संरचनागत भ्रष्टाचारको मूल हो।
भारतमा पनि RTI (सूचनाको हक) अन्तर्गत निवेदन दर्ता गर्न कुनै अनुमति आवश्यक पर्दैन – प्राप्त भएको प्रमाण दिनु अधिकारीको कर्तव्य हो।
अनलाइन दर्ता – सुधारको सबैभन्दा सजिलो बाटो निवेदन दर्तामा कार्यालय प्रमुखको दस्तखत अनिवार्य भएसम्म अनलाइन प्रणाली पनि अर्थहीन हुन्छ। किनभने अनलाइन निवेदन दिँदा पनि “अनुमोदनको लागि पर्खनुस्” भन्ने सन्देश आउँछ। तर यदि दर्ता स्वतः हुने व्यवस्था भयो भने – नागरिकले घरबाटै निवेदन दिन सक्छन्, तत्काल दर्ता नम्बर पाउँछन् र स्थिति ट्र्याक गर्न सक्छन्।
हुनुपर्ने के हो? पहिलो काम निवेदन दर्ता गर्नु हो – बिना शर्त, बिना दस्तखत। त्यसपछि सम्बन्धित अधिकारीले जाँच गरी निवेदन स्वीकार गर्ने वा कारण सहित लिखित रूपमा खारेज गर्ने निर्णय लिउन् । कारण नदिइकन खारेज गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।
निष्कर्ष नागरिक सेवा भनेको कृपा होइन – यो अधिकार हो । निवेदन दर्ताको प्रक्रिया सरल र स्वचालित बनाउनु प्रशासनिक सुधारको पहिलो सिँढी हो, र यही सुधारले अनलाइन सेवाको ढोका पनि खोल्नेछ। सरकारले यस दिशामा स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्नु अत्यावश्यक छ ।